नए नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा में आज उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक व्यक्ति की मौत हो गई. इसके साथ ही राज्य में इस कानून के विरोध के चलते हुई हिंसा में अब तक 16 लोग मारे जा चुके हैं. इनमें सबसे ज्यादा मौतें मेरठ (चार) में हुई हैं. राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने कहा है कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. डीजीपी ने यह भी दावा किया कि हिंसा में बाहरी तत्वों का हाथ है. उन्होंने कहा, ‘हम किसी को बख्शेंगे नहीं...साथ ही हम किसी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं करेंगे.’ बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब तक हिंसा फैलाने के आरोप में 10 हजार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है. 600 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है.
चंद्रशेखर आजाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
दिल्ली के दरियागंज इलाके में हिंसा के संबंध में गिरफ्तार भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उन्हें आज सुबह जामा मस्जिद से गिरफ्तार किया गया था. चंद्रशेखर आजाद पर नए नागरिकता कानून के विरोध में लोगों को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप है. यह हिंसा कल दिल्ली गेट इलाके में हुई थी. पीटीआई के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि उन्होंने जामा मस्जिद पर जमा भीड़ को दिल्ली गेट जाने के लिये उकसाया था, जहां पहुंचकर प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए.
अजीत डोभाल और वांग यी की मुलाकात, भारत-चीन सीमा विवाद पर बात
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज विशेष प्रतिनिधि वार्ता फ्रेमवर्क के तहत मिले. इस दौरान दशकों पुराने चीन-भारत सीमा मुद्दे पर बात हुई. वांग यी इस वार्ता के लिए शुक्रवार की रात दिल्ली पहुंचे थे. पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि इस वार्ता के दौरान सीमा मुद्दे के कई पहलुओं पर चर्चा की गई. दोनों पक्षों ने 3,5000 किलोमीटर लंबी इस सीमा के आस-पास शांति एवं सौहार्द बनाए रखने का संकल्प दोहराया.
मोदी सरकार का अगला बड़ा कदम, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तैयारी शुरू
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर मचे घमासान के बीच खबर है कि मोदी सरकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआ) की ओर कदम बढ़ा रही है. सूत्रों के मुताबिक अगले मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में एनपीआर के ‘अपडेशन’ और जनगणना को मंजूरी मिल सकती है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए कैबिनेट से 3,941 करोड़ रुपये की मांग भी की है. एनपीआर का उद्देश्य देश के लोगों का व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना है. इस डेटा में जनसांख्यिंकी के साथ बायोमीट्रिक जानकारी भी होगी.
हैदराबाद मुठभेड़ मामला : हाई कोर्ट ने आरोपितों के शवों का फिर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया
तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद में एक मुठभेड़ में मारे गए चार आरोपितों के शवों का फिर से पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है. इन चारों की न्यायेत्तर हत्या का आरोप लगाते हुए अदालत में जनहित याचिकाएं दायर की गयी थीं. याचिकाओं में इस मुठभेड़ के फर्जी होने का दावा किया गया है. हाई कोर्ट ने दिल्ली के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को इन चारों के शवों का दूसरा पोस्टमार्टम करने के लिए अपराध विज्ञान के तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने का निर्देश दिया है.
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