अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ीं, यस बैंक मामले में ईडी ने पेश होने को कहा
यस बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चर्चित कारोबारी अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है. जांच एजेंसी बैंक के संस्थापक राणा कपूर के हवाला मामलों की जांच कर रही है. राणा कपूर फिलहाल उसकी हिरासत में हैं. बताया जा रहा है कि इस मामले में अनिल अंबानी के अलाावा कई और उद्योगपतियों से भी पूछताछ हो सकती है. अनिल अंबानी आर्थिक संकट से जूझ रहे यस बैंक के सबसे बड़े डिफॉल्टर्स में से एक हैं. उनकी कंपनियों ने यस बैंक से करीब 12800 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. यह बाद में एनपीए में तब्दील हो गया. रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों यस बैंक के ग्राहकों के लिए नकद निकासी पर 50 हजार रु की सीमा तय कर दी थी. साथ ही उसने बैंक पर कुछ अन्य प्रतिबंध भी लगा दिए थे.
मध्य प्रदेश में राज्यपाल का कमलनाथ को अल्टीमेटम, मंगलवार को बहुमत साबित करने को कहा
मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने राज्य की कमलनाथ सरकार को मंगलवार यानी 17 मार्च को विश्वासमत परीक्षण के लिए कहा है. इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने विधानसभा की कार्रवाई 26 मार्च तक स्थगित कर दी थी. उन्होंने इसके पीछे कोरोना वायरस से उपजे हालात का हवाला दिया था. विपक्षी दल भाजपा ने इसका विरोध किया था. उसका कहना था कि बहुमत खो चुकी कमलनाथ सरकार अब किसी भी तरह सत्ता से चिपके रहने की कोशिश कर रही है. भाजपा इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है. आज इस मामले की सुनवाई भी होगी.
कमलनाथ सरकार पर ये संकट 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद आया है. ये सभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं. हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि वे बहुमत साबित कर देंगे.
एजीआर बकाया मामले में सरकार टेलिकॉम कंपनियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 20 साल का समय देने का अनुरोध किया
एजीआर बकाया मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से टेलिकॉम कंपनियों को 20 साल की समयसीमा देने का अनुरोध किया है. कल अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान उसने कहा कि ये सभी के हित में होगा. सरकार के मुताबिक वो इस मुद्दे का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ये अनुरोध कर रही है. हाल में सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को आदेश दिया था कि वे एक ही बार में सरकार को 1.47 लाख करोड़ रु का एजीआर बकाया भुगतान करें. कंपनियों ने इसमें असमर्थता जताते हुए अदालत में पुनर्विचार याचिका लगाई थी जो खारिज हो गई. इसके बाद भी भुगतान में देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों और सरकार को फटकार लगाई थी. अदालत ने कहा था कि अगर अब भुगतान में देर हुई तो इसे आदेश की अवमानना माना जाएगा.
राहुल गांधी ने मोदी सरकार से 50 बड़े लोन डिफॉल्टरों के नाम पूछे, अनुराग ठाकुर ने कहा -अपने पाप दूसरों के सिर मढ़ने की कोशिश
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बडे बैंक डिफॉल्टरों को बचाने का आरोप लगाया है. कल लोकसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकों का पैसा हड़पने वालों को पकड़ने की बात कही थी, लेकिन उनकी सरकार 50 बड़े डिफॉल्टरों के नाम तक नहीं बता रही. उधर, सरकार ने कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का ये भी कहना था कि कुछ लोग अपने पापों को दूसरों के सिर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेसनीत केंद्र सरकार ने आर्थिक अपराधियों को देश के बाहर भगाया. उन्होंने ये भी कहा कि देश के सभी बैंक सुरक्षित हैं और यस बैंक के जमाकर्ताओं का पैसा भी सुरक्षित है.
रिजर्व बैंक का बड़ा बयान, कहा - कोरोना वायरस अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा सकता है
देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि ये महामारी देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा सकती है. शक्तिकांत दास ने कहा कि खासतौर से पर्यटन, एयरलाइंस और होटल जैसे क्षेत्रों पर इसका असर दिखने भी लगा है. भारत में कोरोना वायरस के अब तक 110 मामले सामने आ चुके हैं. इससे दो मौतें भी हो चुकी हैं. उधर, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक करीब पांच हजार लोग जान गंवा चुके हैं. अमेरिका में इसके चलते आपातकाल घोषित किया जा चुका है.
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